अररिया (बिहार) ◆अररिया जिला प्रशासन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर आयोजित एक लाइव सत्र में जिला पंचायत राज पदाधिकारी (डीपीआरओ) मनीष कुमार ने पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस सत्र में उनके साथ प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सुमन सौरेन भी मौजूद थे।अधिकारियों ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चल रही सरकारी पहलों पर प्रकाश डाला। मनीष कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रत्येक ग्राम पंचायत में विधानसभा सचिवालय की तर्ज पर एक मिनी सचिवालय स्थापित करना है।इसी उद्देश्य से हर पंचायत में 'पंचायत सरकार भवन' का
निर्माण कराया जा रहा है। ये भवन ग्रामीणों को एक ही छत
के नीचे सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का केंद्र बनेंगे।
अररिया जिले में कुल 218 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से अब तक
30 पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा हो
चुका है। हाल ही में 6 पंचायतों में निर्माण कार्य समाप्त हुआ
है, जिनकी हैंडओवर प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त, लगभग 100 पंचायतों में भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि शेष 54 पंचायतों में प्राक्कलन तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। डीपीआरओ ने विश्वास व्यक्त किया कि विभाग के प्रयासों से 2026 तक जिले की सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।इन भवनों से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता
बढ़ेगी और लोगों को पंचायत स्तर पर ही आवश्यक सुविधाएं
मिल सकेंगी। लाइव सत्र के दौरान अधिकारियों ने पंचायती
राज विभाग की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी चर्चा की।
इनमें ग्राम कचहरी को मजबूत करना, महिला सशक्तिकरण,
आरक्षण प्रावधान और ग्राम सभा की भूमिका जैसे विषय
शामिल थे।इस सत्र में दर्शकों ने कई सवाल पूछे, जिनका अधिकारियों ने तत्काल जवाब दिया। यह लाइव सत्र जिला प्रशासन की एक डिजिटल पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आम जनता तक सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे पहुंचाना है। इस प्रयास से ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ रही है और वे योजनाओं का बेहतर लाभ उठा सकेंगे।
