अररिया (बिहार) ◆अररिया। भारत-नेपाल सीमा से सटे सीमावर्ती गांवों में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज एवं जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के संयुक्त तत्वावधान में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। आगामी 27 नवंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह निषेध दिवस के मद्देनजर कुर्साकांटा एवं सिकटी प्रखंड के सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी (SSB) 52वीं वाहिनी की संबंधित कंपनियों के सहयोग से जनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया।इस बार अभियान का विशेष केंद्र सीमावर्ती गांवों के मंदिर, मस्जिद एवं अन्य धार्मिक स्थल रहे। अभियान के तहत समाज को दिशा देने वाले धर्मगुरुओं, पुजारियों, इमामों एवं सामाजिक प्रतिनिधियों को बाल विवाह के खिलाफ एकजुट करने की पहल की गई। जागरण कल्याण भारती की टीम ने विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर धर्मगुरुओं के साथ विशेष बैठकें कीं और उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणामों, बच्चों के अधिकारों तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।
बैठक के दौरान धर्मगुरुओं से अपील की गई कि वे अपने धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों, प्रवचनों, नमाज, पूजा-पाठ तथा सामुदायिक बैठकों के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक करें। साथ ही यह संकल्प लेने का आह्वान किया गया कि वे अपने क्षेत्र में न तो बाल विवाह को बढ़ावा देंगे और न ही किसी भी परिस्थिति में ऐसी कुप्रथा का समर्थन करेंगे। इसके बजाय बाल विवाह की सूचना मिलने पर संबंधित प्रशासन एवं जिम्मेदार संस्थाओं को तत्काल जानकारी देने में सहयोग करेंगे।
अभियान के दौरान बताया गया कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके बेहतर भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। कम उम्र में विवाह होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है तथा उनके सर्वांगीण विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। इसलिए बाल विवाह की रोकथाम के लिए केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।विशेष रूप से भारत-नेपाल सीमा से जुड़े गांवों में जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनसहभागिता बढ़ाने और धार्मिक एवं सामुदायिक नेतृत्व को अभियान से जोड़ने को प्रभावी कदम बताया गया। धर्मगुरुओं से कहा गया कि वे अपने अनुयायियों और ग्रामीण परिवारों को बेटा-बेटी के समान अधिकार, बालिकाओं की शिक्षा तथा सुरक्षित बचपन के महत्व के प्रति जागरूक करें।
कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि बाल विवाह मुक्त समाज का निर्माण तभी संभव है, जब परिवार, पंचायत, धर्मगुरु, सामाजिक संगठन, प्रशासन एवं सुरक्षा बल मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी निभाएं। अभियान का उद्देश्य 27 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह निषेध दिवस के अवसर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में एक मजबूत सामाजिक संदेश देना और प्रत्येक गांव को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में जनआंदोलन खड़ा करना है।अभियान में धर्मगुरुओं की भागीदारी को बाल विवाह के खिलाफ सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
